देशभर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस समय महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का इंतजार है, लेकिन अप्रैल के मध्य तक भी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आमतौर पर जनवरी से लागू होने वाले DA में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के अंत तक हो जाती है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर नाराजगी जताई है और 16 अप्रैल को देशभर के सरकारी कार्यालयों में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में DA में बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है।
जानकारी के अनुसार, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का DA 58% पर बना हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार जल्द ही इसमें करीब 2% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे DA बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि जनवरी से लागू होने वाले DA के बकाया (arrears) भी अभी तक नहीं मिले हैं। इस बढ़ोतरी का फायदा देशभर के करीब 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि DA में देरी का एक कारण 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी तैयारियां और सरकारी वित्तीय संतुलन भी हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेकर राहत देगी।
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