शराबियों के लिए बड़ी खबर! बिना QR Code स्कैन किए नहीं मिलेगी शराब की बोतल,

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नकली शराब की बिक्री पर नकेल कसने और उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब शराब की बिक्री केवल Suraksha App के माध्यम से QR Code स्कैनिंग के बाद ही संभव होगी।

राज्य आबकारी विभाग द्वारा विकसित इस ऐप को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में रियल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (RTGS) की समीक्षा बैठक में कहा कि इस पहल से शराब व्यापार में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे खरीदारी से पहले हर बोतल के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे वेरिफाई जरूर करें।

अवैध बेल्ट शॉप्स पर सख्त एक्शन की तैयारी

मुख्यमंत्री नायडू ने अवैध 'बेल्ट शॉप्स' के खिलाफ भी सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अनधिकृत बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ Preventive Detention Act के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी साफ किया, "अगर जरूरत पड़ी तो ऐसी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाएगा।" उन्होंने राजनीतिक संबंधों की परवाह किए बिना कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।

एक स्कैन में मिलेगी पूरी जानकारी

 इसी के साथ सीएम ने शराब की दुकानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। इन बोर्डों पर बोतल स्कैन होते ही उसकी कीमत, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और Authenticity जैसी सभी जानकारी तुरंत दिखाई देगी।

नकली शराब को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राज्य भर में Intensive Inspections के आदेश भी दिए गए हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 13 अक्टूबर को 'सुरक्षा ऐप' लॉन्च होने के बाद से अब तक 27,000 से अधिक यूजर्स इसे डाउनलोड कर चुके हैं और 53,000 से ज्यादा बोतलों की जांच की गई है। खुशी की बात है कि इस नए सिस्टम के जरिए अब तक कोई भी नकली बोतल नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बारकोड सिस्टम को जल्द ही बीयर की बोतलों पर भी लागू किया जाए। उन्होंने शराब की गुणवत्ता की और जांच के लिए रैंडम और वैज्ञानिक परीक्षण (Scientific Testing) के तरीकों के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान और फीडबैक के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के जरिए शराब की हर बोतल को रियल टाइम में ट्रेस करने योग्य (Traceable) और वेरिफाई करने योग्य बनाना है, जिससे जनता की सुरक्षा और स्वच्छ शासन सुनिश्चित हो सके।

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