रिपोर्ट: Maltimedia News | करनाल/कैथल, हरियाणा
अनिल विज और पुलिस प्रशासन के बीच हाल ही में हुई तीखी नोकझोंक ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मामला अधिकार क्षेत्र (जुरिस्डिक्शन) और कार्रवाई को लेकर उत्पन्न विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, मंत्री अनिल विज ने एक मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कैथल के पुलिस अधीक्षक (SP) ने यह कहते हुए तुरंत कार्रवाई से इनकार कर दिया कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए।
क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के मुताबिक, एक शिकायत के आधार पर मंत्री ने पुलिस विभाग को सख्त निर्देश जारी किए थे। मंत्री का कहना था कि आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ विभागीय प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र का पालन आवश्यक है। SP ने स्पष्ट किया कि बिना विधिक प्रक्रिया के निलंबन संभव नहीं है।
प्रशासनिक हलकों में चर्चा
इस घटनाक्रम के बाद हरियाणा के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि यह मामला मंत्री और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।
हालांकि, मंत्री अनिल विज अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं और पूर्व में भी कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि वे कानून और नियमों के तहत ही निर्णय लेते हैं।
आगे क्या?
सूत्रों के अनुसार, मामले को उच्च स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित न हो। संभावना है कि संबंधित विभाग इस प्रकरण की आंतरिक समीक्षा करे।
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