एसवाईएल पर फिर छिड़ी जंग, पंजाब की 'आप' सरकार ने हरियाणा को भेजा 1132400000 रुपये का वॉटर बिल

 

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भाखड़ा जल विवाद पर करीब एक महीने तक भिड़ने के बाद अब हरियाणा और पंजाब फिर से आमने सामने होने जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने बुधवार को हरियाणा को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में अन्य भागीदार राज्यों द्वारा लंबे समय से बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू करते हुए हरियाणा को 113.24 करोड़ रुपये का बिल भेज दिया है।


क्या बोले पंजाब के वित्त मंत्री
पंजाब ने यह कार्रवाई केंद्र सरकार की ओर से भाखड़ा पर सीआईएसएफ जवानों की तैनाती करने के बाद की है। बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिन राज्यों पर बकाया है, उनके समक्ष ये गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी से संबंधित पंजाब की जो देनदारी लंबे समय से लंबित थी, वह कुल 113.24 करोड़ रुपये है और अब इसे आधिकारिक रूप से निपटारे के लिए हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है।

प्रस्ताव पारित किया
वित्त मंत्री ने कहा कि संबंधित पंजाब अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा प्रक्रिया में इन बकाया राशियों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इस बकाया राशि में एक्सईएन बीएमएल नहर डिवीजन, पटियाला को 103.92 करोड़ रुपये और मानसा कनाल डिवीजन, जवाहरके को 9.32 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो भाखड़ा प्रणाली की साझी कैरियर चैनलों के संचालन और रखरखाव पर हुए वास्तविक खर्चों की अदायगी से संबंधित हैं। बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के लिए बीबीएमबी द्वारा की गई मांग संबंधी वित्त मंत्री ने दोहराया कि पंजाब विधानसभा, जो राज्य के तीन करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ने सर्वसम्मति से इस कदम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।