कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स वसूलने को लेकर सिद्धारमैया सरकार है निशाने पर

 

 कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के मंदिरों को टैक्स के दायरे में लाने के कदम पर विवाद खड़ा हो गया है, और राज्य सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ ट्रस्ट विधेयक पारित कर दिया है. बता दें कि इसमें प्रावधान है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले मंदिरों से 10 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की आय वाले मंदिरों से 5 प्रतिशत राजस्व एकत्र किया जाएगा,और इस विधेयक ने कर्नाटक में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा आमने-सामने हैं. हालांकि इसने मंदिरों से शुल्क वसूलने की संभावना पर भी गरमागरम बहस छेड़ दी है. इसीलिए बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक ये नीतियां सख्त हो गई हैं.

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

भाजपा ने राज्य सरकार पर हिंदू विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसी तरह के प्रावधान 2001 से लागू हैं. कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए उसकी धार्मिक नीतियों पर सवाल उठाया और कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा मंदिरों और हिंदुओं के हितों की रक्षा की है, और कर्नाटक के लोग बीजेपी की चालों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अपकमिंग लोकसभा चुनाव में उनकी नाराजगी की संभावना है. बता दें कि रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि ये प्रावधान नया नहीं है बल्कि 2003 से लागू है. वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार मंदिर के धन से अपना खाली खजाना भरना चाहती है.

 केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशकर ने कहा

श्री विजयेंद्र ने कहा है कि मंदिर से मिलने वाला सारा राजस्व मंदिर के जीर्णोद्धार और शियाओं को सुविधाएं प्रदान करने पर खर्च किया जाना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही श्री विजयेंद्र ने सरकार से पूछा कि केवल हिंदू मंदिर ही राजस्व के हकदार क्यों हैं, ये सवाल सैकड़ों हजारों भक्तों ने पूछा है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार लूटे हुए कांग्रेस एटीएम चलाने के लिए हिंदू मंदिरों पर 10% टैक्स लगा रही है.

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